ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 126 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 325 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਭਰੋਗਸੀ ਮਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧਾਰਾ-75 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1963 'ਚ ਆਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਿਰਫ 62 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 347 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿੰਘ ਰਾਵ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਠੂੰਗੇ, BJP ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼- 'ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੌਵਾ ਕਾਟੇ'

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ?

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 'ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧਾਰਾ-75 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ-75 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।