ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ :  ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਡਰਾਫਟ-2019' ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਣਗੇ।

* ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ. ਐੱਡ ਵੀ ਕਰਨਗੇ—
ਬੀ. ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀ. ਐੱਡ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ. ਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

* ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ—
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

*ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ—
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਲਜ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

*ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ—
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।