ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ 'ਪਤਨੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'ਪਤੀ/ਪਤਨੀ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Apple ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

(1) ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(2) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

(3) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

(4) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਪਤਨੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'spouse' (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ/ਜੀਵਨਸਾਥੀ) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

(5) ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਏ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੱਸੀ ਯੋਜਨਾ

ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਏ 25 ਲੱਖ ਵਿਆਹ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਤੋੜਿਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ

ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ, ਆਰਐਸਪੀ, ਬਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।