ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’

ਕਾਠਮੰਡੂ (ਬਿਊਰੋ)- ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 5 000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾ 15 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਬਣੀ ਮਾਂ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਤਿਵੜਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫੁਆਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵ ਗੁਰੰਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕੰਤਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 9 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ’ਤੇ 17, 000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲਾਂ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਆਰਾਣ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬੁਧਾਠੋਕੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਗ਼ਾਵਤ 13 ਫਰਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ G20 ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।