ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪਟਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ  ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ  ਨਾਕਾਮੀ  ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਤੇ ਪਟਨਾ ਤੱਕ  ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ  ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ  ਨੀਟ  ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ  ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਕੀਤੀ  ਜਾਏ  ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।