ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਈ NGT, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਭਵਨ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਹਿਪਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਰਜੋਕਰੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2016 ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੈਸਟੈਂਡ ਗਰੀਨ ਫਾਰਮਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਪਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਰਜੋਕਰੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।