ਧਾਰਾ-370 : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਦਰਜਾ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 2 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ) ਆਦੇਸ਼ 1954 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1954 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।