ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: PM ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਅਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਮਸੌਦਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹੈ ਮਦਦ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ  ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।