ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾੜਬੰਦੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ (FMR) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਲਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ FMR ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾੜਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ 1,643 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾੜਬੰਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਤ ਗਏ। ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ 398 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।