ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਪੇਸ਼

ਗੁਹਾਟੀ— ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਕਾਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਕਾਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ "ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ" ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਦਾਮਰੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਿਕਦਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।