ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ- ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ’ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ.ਖਾਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਜ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਡੁਪੀ 'ਚ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ  'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ