ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ! ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਧਵਾ
Thursday, Jul 25, 2024 - 01:52 PM (IST)
![](https://static.jagbani.com/multimedia/2024_7image_13_50_381326630widow.jpg)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4,487 ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲੁੱਕ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 4487 ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਯੂਲੀਆ ਵੰਤੂਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9,313 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਪੰਜ ਏਕੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।