ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਵਾਦ 
ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ।
ਮੀ ਟੂ
ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹਿਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਆਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀਤਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ
ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਇਸ ਡੀਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਮਨ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖਾਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ 5 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸਵਰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਦ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ।
ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਇਆ
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 72.18 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਦਿਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ
ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤਕ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਾਲ ਭਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।