ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ

Tuesday, Nov 26, 2019 - 05:13 PM (IST)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 21 ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PunjabKesari

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਲੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮ (56) ਜੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦੇ 21 ਆਮਦਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ।

PunjabKesari
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਐੱਚ.ਰਾਜਾਸ਼੍ਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤਨਮ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤਮਨ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੀਰਜ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 'ਚ ਹੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਤਰੁਣ ਰਾਓ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੁਕੁਟੱਨ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੀ.ਵੀ. ਮੋਹਨ, ਠਾਣੇ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਮੱਲੇਲ, ਠਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਾਧਵੀ ਚੌਹਾਨ, ਆਈ.ਓ.ਟੀ. ਦਫਤਰ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਜਗਦਾਲੇ, ਰਾਜਕੋਟ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਜੇ.ਬੀ.ਸਿੰਘ, ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆਰ ਦੇ ਬੋਥਰਾ, ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆਰ ਐੱਸ. ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਐੱਲ ਮੀਨਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਏ ਕੇ ਫੁਲਵਰੀਆ, ਉਜੈਨ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅਜੇ ਵਿਰੇਹ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆਰ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

PunjabKesari
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ 56?
ਦਰਅਸਲ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮ 56 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 50 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।


author

Aarti dhillon

Content Editor

Related News