ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ 'ਚ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਭਾਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਜ 'ਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਫੇਜ 'ਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਧਿਅਮ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਬਸ ਸਰਵਿਸ, ਟੈਕਸੀ ਆਟੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ 'ਤੇ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰ ਤਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।