ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 1992 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ—
—ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ।
—5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ।
—ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ।
—6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
—ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ।
— ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਟਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।