ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਸਟੈਂਡ’ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 1992 ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ-14 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-15 ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।