ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ।'' ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 1979 ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।'' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 1971 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 39,600 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।