ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੈਅ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਜੱਜ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਕੇ. ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2016 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਰੀ-ਕੇਦਾਰ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ QR ਕੋਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਏਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ. ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ