ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਬੰਗਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ CBI ਜਾਂਚ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 21 ਜੂਨ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ./ਇੰਟ.)- ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਦਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। 

ਜਸਟਿਸ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਵਡ਼ਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਉਲੂਬੇਰੀਆ ਆਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 82,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।