PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਗੇਮਚੇਂਜਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੂਡ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।