ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ''ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ'' ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'Ease of Doing Business' (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ) ਅਤੇ 'Ease of Living' (ਜੀਉਣ ਦੀ ਸੌਖ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ 23 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 79 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ 784 ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 717 ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 67 ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।