ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ''ਚ ਦੇਰੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਰਾਏ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 (2023 'ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13(3) 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ), ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਜਾਂ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ), ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਐੱਮ) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਜੇਐੱਮਐੱਫਸੀ) ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e