''ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ'' ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102 (1) ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ 1951 ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਤਾ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ’ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ’ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ