ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.) ਬਿੱਲ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.), 1860, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.), 1898 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ- ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 'ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ' ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ (ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ) ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਸਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ

ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗਰਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ

ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 375, 376 ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਧਾਰਾ 63, 69 ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਸੀ, ਹੁਣ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜੇਲ।

ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਨੈਚਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ 6 ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ।

43 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ 43 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਇਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲਾ; ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

3 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ?

-ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਹਨ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ
-ਹੁਣ ਬਦਲਣਗੀਆਂ 356 ਧਾਰਾਵਾਂ
-175 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ
-8 ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
-22 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਤਮ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8