ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ 240 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ NDA ਦੀ ਝੋਲੀ 293 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ NDA ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਬਕ ਵੀ ਹਨ।
ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ-

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ:

ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। RSS ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਚੋਣ ਕੰਮ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। RSS ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1973-1977 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ RSS ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ  ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ RSS ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। 

ਚੋਣਾਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ, ਅਬਕੀ ਬਾਰ 400+'। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ RSS ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ :

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਸੀਮਤ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ।

ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇਤਾ:

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਰੁੱਝੇ' ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਉ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ:

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। 

ਹਿੰਦੂਤਵ:

ਹਿੰਦੂਤਵ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਉਹ ਗੂੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਵੰਡਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ:

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸੋਧ 93A ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।