ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 'ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।''

ਸਤੰਬਰ 2023 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ- 'ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026', 'ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026' ਅਤੇ 'ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e