ਹੁਣ 543 ਨਹੀਂ, 850 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ? ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ''ਚ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 850 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 815 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 35 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਰਾਬਰ DA! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ 3 ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਬਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Rain Alert : ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ) ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: "ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ"

ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ! ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e