ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ''ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ'' ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ, ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।''

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 99 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।