ਹੁਣ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ! ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ SC ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਚਾਦਰ' ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ (justiciable) ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਰਸਮੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ 'ਚਾਦਰ' ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ 1947 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e