ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੈ ਤਲਾਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੇਰਲ- ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਪੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਤਲਾਕ ਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਵਿਆਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮਨਿਰੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਸੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।