ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ''ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 1815 ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਬੈਂਕ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 1124 ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ-ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਕੁਡੋਸ ਚੈਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 162, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 309 ਜਦਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 220 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ,   ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੋਹਰੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।