ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਪੁਆਇੰਟਸ-ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਿਆਮ (SIAM) ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਨਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.80  ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ (18 ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

• ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,600 ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 24 ਸੈਂਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 112 ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
• BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 4,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ।