ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ’ਚ ਕਿਹਾ-ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
07/17/2021 12:35:57 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਮਾਰੀ 2 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਠੱਗੀ, 2 ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ, ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ, ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ., ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਲਾਨ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ 177 ਦੌੜਾਂ, ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਬਿਸਤਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
