ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਖਾਂ

ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਅਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਆਰਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ'

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਤੈਅ ਕਰਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।