ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਏਏ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ-1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਚ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ-1955 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਗਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 31-12-2014 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ- ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?

ਉੱਤਰ- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਾਗ6 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਾਗ5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ- ਨਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ 1920 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ- ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ- ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਨਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੇ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।