ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ 8 ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਠ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।