ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ-1 ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਪੁੱਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਹਿਸਾਰ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ ਵਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।  

SYL 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ

ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ-ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ-ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ

1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1982 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।