ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ (ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ) ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਅ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ CRPF ਕੈਂਪ 'ਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 11 ਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਜਯੋਤੀ), ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ) ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲ (ਅੰਨ ਭਾਗਯ), ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ (ਦੋਵੇਂ 18-25 ਉਮਰ ਵਰਗ) ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ (ਯੁਵਾ ਨਿਧੀ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ (ਸ਼ਕਤੀ) ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗਾਰੰਟੀ' ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ LG ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ', ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ) ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।" "ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 56000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?"

ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।