ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ SIR ਤੇ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸੁਣਵਾਈ
Tuesday, Nov 25, 2025 - 07:51 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। 8 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਕਰ 'ਤਾ ਓਹੀ ਕੰਮ! ਟਰੇਨ ਦੇ AC ਕੋਚ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮੈਗੀ, ਅੱਗੋ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤਾ
ਗਵਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਛੱਡੀ
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਜੋ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ’ਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ? ਧੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਿਯਮ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੈਸਲੇ
• ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2022 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ 'ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ', ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
• ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।
• ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਜੇ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
