ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: SIR ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੈ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ! ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ...

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ‘ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ’ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ! ਚੈਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਰੁਪਏ', 'ਲਾਡਲੀ ਭੈਣਾਂ' ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ 8,505 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 8,505 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅਜਿਹੀ 'ਮੂਰਤੀ', ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਅਸ਼ੁੱਭ'

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e