ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਸੀ.ਐਸ. ਕਰਣਨ ਦਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ ਐਸ.ਕੇਹਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜ ਕਰਣਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੱਜ ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਜੱਜ ਕਰਣਨ ਨੂੰ) ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਕਰਣਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਥਿਊ ਜੇ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੱਜ ਕਰਣਨ ਬੀਤੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।