ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਬਣਨਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਲੱਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। 5 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।