31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
01/24/2019 6:02:24 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾਮ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਬੈਠਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੀ ਹੈ?
ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 21 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸੌਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 1.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ 'ਤੇ ਬਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰ 1951 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ।
