44 ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਅਨਸ)- ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ 14 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 44 ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 14 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪੁਅਾਈ। ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 10 ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।