ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 1956 ਦੇ ਸਵੇਜ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ , ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 1956 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਵੇਜ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ.ਕੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਨਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਸਵੇਜ਼ ਸੰਕਟ? 

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਜੁਲਾਈ 1956 ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਸਿਰ ਨੇ ਸਵੇਜ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਨਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

दुनिया इस समय होरमुज स्ट्रेट संकट से जूझ रही है, ठीक 70 साल पहले दुनिया ने स्वेज संकट देखा था।

26 जुलाई 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे पश्चिमी देशों में भारी हंगामा मच गया और युद्ध के बादल मंडराने लगे। इस संकट के समाधान के लिए… pic.twitter.com/TpyWllf3Ng

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 17, 2026

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1956 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਸਰ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਹੱਦ (ਸਿਨਾਈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ) 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,। ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 1967 ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1959 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1964 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ: ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੇਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ: ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।