ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ''ਚ ''ਅਸ਼ਲੀਲ ਡਾਂਸ'' ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 12.30 ਵਜੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਾੜਗੰਜ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਾਰ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡਾਂਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ |

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 296 ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੱਚਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।