ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ

Monday, Dec 11, 2023 - 09:59 AM (IST)

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। 

ਅਗਸਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਧਨਕੁਬੇਰ' ਸਾਹੂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ, 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਵੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ : ਧਨਖੜ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Tarsem Singh

Content Editor

Related News