ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ ''ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।

ਉਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ 'ਗਾਰਡੀਅਨ' ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1992 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਜਾਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼' ਲਿੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 134 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦਿ ਡਾਨ' ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 1992 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 460 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹੋਏ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।