ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
Thursday, Feb 01, 2024 - 01:03 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਗਰੀਬ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ: ਸੀਤਾਰਮਨ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ: ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ (ਰੁ. | ਟੈਕਸ ਦਰ (ਰੁ.) |
0 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ | 0 |
2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ | 5% |
5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ | 20% |
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ | 30% |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Budget 2024: ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, Tax ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ: ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ (ਰੁ.) | ਟੈਕਸ ਦਰ (ਰੁ.) |
0 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ | 0 |
3 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ | 5% |
6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ | 10% |
9 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ | 15% |
12 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ | 20% |
15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ | 20% + 3% (ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਲੱਖ ਲਈ) |
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਫਰਕ
- ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ: ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 0 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Budget 2024 Live Updates: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ
- ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ: ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5% ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
- ਕਟੌਤੀਆਂ: ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।